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भाग 6: जनशक्ति का जागरण कैसे हो?

(मतदान प्रक्रिया की पवित्रता और नागरिक सक्रियता पर एक विस्तृत विश्लेषण)

विश्लेषण / विचारधाराOPINION / ANALYSIS

rohit thapliyal

8/8/20251 मिनट पढ़ें

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

— श्रीमद्भगवद्गीता २।४७

“तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्य (कर्म) करने में है,
उसके फल में कभी नहीं।
अपने कर्म को सिर्फ परिणाम के लिए मत करो,
और न ही आलस्य या अकर्मण्यता में आसक्त हो।”

भारत का लोकतंत्र केवल एक संविधानिक ढाँचा नहीं, बल्कि जनशक्ति का जीवंत रूप है।
लेकिन जब इस शक्ति की जड़ — मतदान प्रक्रिया — में छेड़छाड़ होती है, तो लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुँचती है।

बीते वर्षों में सामने आए वोट चोरी, फर्जी मतदाता, निर्वाचन अधिकारियों की मिलीभगत, लालच और धार्मिक-जातीय ध्रुवीकरण के उदाहरण यह बताते हैं कि जनशक्ति को जागृत करना अब केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अनिवार्यता है।

वोट चोरी और चुनावी धांधली — वास्तविक खतरे

चुनावी प्रक्रिया में देखी गई मुख्य गड़बड़ियाँ:

डुप्लीकेट वोटर: एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग बूथों और यहाँ तक कि अलग-अलग राज्यों की मतदाता सूचियों में दर्ज।

फर्जी पते: मतदाता सूची में “House No. 0” या अस्तित्वहीन पते।
Bulk Voters: एक छोटे से मकान में 40-80 वोटरों का पंजीकरण।
अमान्य/ग़लत फोटो: धुंधले या अनुपस्थित फोटो, जिससे पहचान असंभव।
Form 6 का दुरुपयोग: पहली बार वोटर पंजीकरण के फॉर्म का इस्तेमाल 70-90 वर्ष के लोगों के लिए।
मतदाता सूची में हेरफेर: वास्तविक वोटरों के नाम काटना (Deletion) और फर्जी वोटरों को जोड़ना (Addition)।
निर्वाचन अधिकारियों की मिलीभगत: गड़बड़ियों को अनदेखा करना, CCTV फुटेज और डिजिटल डेटा न देना।
धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण: वोटों को प्रभावित करने के लिए पहचान-आधारित प्रचार और डर फैलाना।

राहुल गांधी का आरोप — हालिया राजनीतिक बयान

तारीख: 7 अगस्त 2025
स्रोत: वीडियो बयान (ट्रांसक्रिप्ट आधारित सारांश)

“हमने प्रमाण के साथ देखा कि चुनाव आयोग और BJP मिलकर चुनाव चुरा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, Bulk वोटर, अमान्य फोटो, और Form 6 का दुरुपयोग — यह संस्थागत स्तर पर चोरी है। अगर 10-15 सीटें भी असली होतीं, तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते।”

विश्लेषण:

यह बयान सीधे तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

आरोपों में उल्लिखित गड़बड़ियाँ वही हैं जो नागरिक समूह और RTI कार्यकर्ता वर्षों से उठा रहे हैं।

डिजिटल डेटा न देने का मुद्दा सबसे गंभीर है, क्योंकि इससे फर्जीवाड़े का ट्रैक रखना असंभव हो जाता है।